India-Pakistan tension: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और सीमावर्ती क्षेत्रों में आपात स्थितियों की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश की टेलीकॉम कंपनियों को सतर्क कर दिया है। संचार मंत्रालय (Department of Telecommunications – DoT) ने 7 मई 2025 को सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) और संबंधित अधिकारियों को एक अहम निर्देश जारी किया है। इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य है देश की सीमाओं के पास संचार सेवाओं को किसी भी स्थिति में बाधित न होने देना और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
संचार मंत्रालय ने टेलीकॉम कंपनियों से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे भारत की सीमा से 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी महत्वपूर्ण टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट को अपडेट करें। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में यह जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
मंत्रालय ने निर्देश में कहा है कि सभी कंपनियां अपने नेटवर्क स्थलों पर डीजल जनरेटर के लिए ईंधन का पर्याप्त भंडारण करें। इसके अलावा, जरूरी रिपेयर टूल्स और तकनीकी उपकरणों से लैस रिजर्व टीमें भी तैयार रखनी हों, ताकि किसी भी प्रकार की सेवा बाधा आने पर तुरंत मरम्मत कर सेवाओं को बहाल किया जा सके।
सरकार ने TSPs को यह भी निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकारों और प्रशासन से समन्वय बनाएं, ताकि सीमावर्ती इलाकों में काम कर रहे टेलीकॉम कर्मचारियों की सुरक्षित आवाजाही और कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही, अगर रक्षा मंत्रालय की तरफ से किसी विशिष्ट तिथि पर संचार सेवा की आवश्यकता हो, तो उसे बिना किसी देरी के पूरा किया जाए।
DoT ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि वे अपने नेटवर्क की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखें। इसके तहत:
टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाए
सभी इक्विपमेंट्स और मीडिया पाथ की कार्यक्षमता जांची जाए
सिस्टम्स में रेडंडेंसी (Redundancy) सुनिश्चित की जाए ताकि अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा सक्रिय रूप में कार्य कर सके
एक और अहम निर्देश में मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां अपनी ICR (Intra-Circle Roaming) सुविधाओं का परीक्षण करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जब कोई नेटवर्क अस्थायी रूप से बंद हो, तो दूसरे नेटवर्क की मदद से यूजर्स को सेवाएं मिलती रहें। आपातकाल में यह तकनीक संचार सेवाओं को बनाए रखने में बहुत सहायक होगी।
संचार मंत्रालय ने निर्देश में यह भी जोड़ा है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां और संबंधित अधिकारी इमरजेंसी की तैयारियों की रिपोर्ट समय-समय पर मंत्रालय को भेजें। इससे केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सभी कंपनियां सुरक्षा मानकों पर खरी उतर रही हैं।
इस निर्णय के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत-पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी तनाव, जो हाल के दिनों में फिर से बढ़ा है। खुफिया सूत्रों के अनुसार, सीमावर्ती इलाकों में संचार नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या बाधित करने की कोशिशें हो सकती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। प्राकृतिक आपदाओं, सैन्य गतिविधियों या साइबर हमलों जैसी आपातकालीन स्थितियों में संचार सेवाएं ही सबसे पहला और अहम साधन होती हैं, जिसकी सहायता से बाकी तंत्र काम करता है।
टेलीकॉम विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम काफी समयानुकूल और प्रभावी है। भारत में अब टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर देश की रीढ़ बन चुका है—चाहे वो सेना की संचार व्यवस्था हो, डिजिटल सेवाएं हों या आम लोगों की बात-चीत। ऐसे में इसे सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
भारत सरकार की यह कार्रवाई दिखाती है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं कर रही है। संचार सेवाओं को आपातकालीन स्थितियों में सक्रिय बनाए रखने की यह रणनीति न केवल सीमावर्ती इलाकों में बल्कि पूरे देश की सुरक्षा नीति का एक अहम हिस्सा बन चुकी है।
आने वाले दिनों में इन निर्देशों का पालन कितनी गंभीरता से किया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन स्पष्ट है कि सरकार हर स्तर पर तैयार रहना चाहती है—चाहे वो सैन्य खतरा हो, साइबर अटैक हो या प्राकृतिक आपदा।
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