Rule Changes from 1 April
Rule Changes from 1 April: 1 अप्रैल 2025 से भारत में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए कई अहम बदलावों की घोषणा की थी। इन बदलावों का असर टैक्स, पैसे भेजने, और कई अन्य वित्तीय फैसलों पर पड़ेगा। इस लेख में हम आपको उन बदलावों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, ताकि आप 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियमों को अच्छे से समझ सकें।
भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ राहत दी गई है। अब तक, सीनियर सिटीजन पर टीडीएस (Tax Deducted at Source) की सीमा ₹50,000 थी, लेकिन 1 अप्रैल से इसे बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज पर ज्यादा कर छूट मिलेगी। यानी, जिनके पास बैंक में जमा राशि है, वे पहले से ज्यादा राशि पर कर छूट का फायदा उठा सकेंगे।
इसके अलावा, मकान मालिकों को भी राहत मिली है। पहले किराये की आय पर टीडीएस कटौती की सीमा ₹2.4 लाख थी, जो अब बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को किराये के रूप में ₹6 लाख तक की आय मिल रही है, तो अब उसे टीडीएस नहीं कटेगा। यह मकान मालिकों के लिए एक बड़ी राहत होगी।
अगर आप विदेश में पैसे भेजते हैं, तो 1 अप्रैल से उस पर TCS (Tax Collected at Source) की सीमा भी बढ़ जाएगी। पहले यह सीमा ₹7 लाख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप विदेश में किसी को ₹10 लाख तक भेजते हैं, तो आपको TCS का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो विदेश में पढ़ाई, यात्रा या निवेश करना चाहते हैं।
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अगर आप शिक्षा के लिए लोन लेते हैं, तो अब उस पर कोई TCS नहीं लगेगा। पहले, अगर शिक्षा लोन ₹7 लाख से अधिक होता था, तो उस पर 0.5% TCS और शिक्षा से जुड़े अन्य लेन-देन पर 5% TCS लागू होता था। लेकिन अब यह पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा ऋण लेने पर अब आपको अतिरिक्त टैक्स का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
अब, जो लोग म्यूचुअल फंड्स और डिविडेंड से आय प्राप्त करते हैं, उनके लिए भी राहत है। पहले, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड आय पर टीडीएस की सीमा ₹5,000 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब अगर किसी व्यक्ति को ₹10,000 तक डिविडेंड या म्यूचुअल फंड से आय होती है, तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इससे निवेशकों को कम टैक्स का भुगतान करना होगा।
अब तक, जो लोग किसी प्रकार के इनाम या पुरस्कार के रूप में राशि प्राप्त करते थे, उन पर ₹10,000 तक टीडीएस नहीं काटा जाता था। लेकिन 1 अप्रैल से इस सीमा को और बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब ₹10,000 तक के इनाम पर भी टीडीएस नहीं कटेगा, जो लोगों को थोड़ा और राहत देगा।
1 अप्रैल 2025 से तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों का पुनः मूल्यांकन करेंगी। इससे घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव हो सकता है। अगर सिलेंडर की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर हर घर के बजट पर पड़ेगा। इससे गैस सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है कुछ बढ़ोतरी हो, जो सामान्य लोगों को महंगाई का सामना करवा सकता है।
1 अप्रैल 2025 से एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF), CNG और PNG की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। तेल कंपनियां इनकी कीमतों की समीक्षा करेंगी, जिससे परिवहन के खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर, CNG और PNG के दामों में बदलाव का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो CNG वाहनों का उपयोग करते हैं। साथ ही, ATF की कीमतों में बदलाव से हवाई यात्रा के खर्चे पर भी असर पड़ सकता है।
1 अप्रैल 2025 से होने वाले इन बदलावों का असर हर व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा। सीनियर सिटीजन को ब्याज पर टैक्स छूट, मकान मालिकों को किराये पर टीडीएस में राहत, और विदेश में पैसे भेजने पर बढ़ी हुई TCS सीमा से लेकर शिक्षा लोन पर TCS हटाने तक, ये सभी बदलाव आपको लाभ दे सकते हैं। साथ ही, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड्स और इनामों पर भी टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई है। हालांकि, LPG सिलेंडर और CNG-PNG के दामों में हो सकते हैं बदलाव, जिनसे महंगाई बढ़ सकती है।
यह सब बदलाव वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होंगे और इसके बाद आपको इन नई व्यवस्थाओं का पालन करना होगा। इसलिए, इन बदलावों को समझना और समय रहते इनके बारे में जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है।
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