Vodafone Idea
Vodafone Idea: देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आज बाजार खुलते ही यह स्टॉक 10% की बढ़त के साथ अपर सर्किट में पहुंच गया। बीएसई पर इसका शेयर 7.49 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। सरकार ने कंपनी के 36,950 करोड़ रुपये के बकाया स्पेक्ट्रम भुगतान को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है। इससे Vodafone Idea के ऊपर कर्ज का बोझ कम होगा और इसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
इस फैसले के बाद अब सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.99% हो जाएगी, जबकि कंपनी के निजी प्रमोटर्स वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिड़ला ग्रुप (ABG) की हिस्सेदारी घट जाएगी। वोडाफोन पीएलसी की हिस्सेदारी 16.1% और आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिस्सेदारी 9.4% रह जाएगी। हालांकि, कंपनी का संचालन प्रमोटर्स के हाथ में ही रहेगा।
सरकार द्वारा लिया गया यह कदम Vodafone Idea के लिए एक संजीवनी साबित हो सकता है। यह दूसरी बार है जब सरकार ने कंपनी के बकाया को इक्विटी में बदला है। इससे कंपनी के कैश फ्लो को सुधारने में मदद मिलेगी। सितंबर में भुगतान पर लगी रोक हटने के बाद कंपनी को बड़ी रकम चुकानी थी, लेकिन अब सरकार की मदद से उसे राहत मिलेगी।
टेलीकॉम सेक्टर के जानकारों का कहना है कि Vodafone Idea को वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में 29,000 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम और AGR बकाया चुकाना था, लेकिन अब यह कर्ज घटकर 11,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। वित्त वर्ष 2027 से कंपनी को हर साल 43,000 करोड़ रुपये के बजाय 17,000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे।
दिसंबर तिमाही में Vodafone Idea के पास 12,090 करोड़ रुपये की नकदी थी। कंपनी ने बताया कि दूरसंचार मंत्रालय ने सितंबर 2021 में टेलीकॉम सेक्टर में सुधारों के तहत बकाया स्पेक्ट्रम शुल्क को इक्विटी में बदलने का निर्णय लिया था। इस फैसले के तहत सरकार को इक्विटी जारी की जाएगी और वह कंपनी में हिस्सेदार बन जाएगी।
इस फैसले के बाद, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी रिसर्च ने Vodafone Idea पर ‘बाय/हाई रिस्क’ रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि सरकार के 48.99% हिस्सेदारी लेने से कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी। उन्होंने शेयर का टारगेट प्राइस 12 रुपये रखा है, यानी इसमें 76% तक का उछाल संभव है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भले ही सरकार की हिस्सेदारी बढ़ रही है, लेकिन कंपनी को 4G और 5G नेटवर्क विस्तार और नए फंड जुटाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
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ट्रेंडलाइन डेटा के मुताबिक, Vodafone Idea के शेयर का औसत टारगेट प्राइस 8 रुपये है, जिसका मतलब है कि इसमें करीब 18% की बढ़त की संभावना है। 22 विश्लेषकों ने इस स्टॉक को ‘सेल’ करने की सलाह दी है। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 35.7 है, जो न्यूट्रल स्थिति को दर्शाता है। वहीं, MACD -0.3 है, जो सेंटर लाइन से नीचे है और यह एक नकारात्मक संकेत है।
Vodafone Idea का स्टॉक अपने 5-दिन, 10-दिन, 20-दिन, 30-दिन, 50-दिन, 100-दिन, 150-दिन और 200-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) से नीचे ट्रेड कर रहा है। SMA एक तकनीकी संकेतक है, जो स्टॉक की औसत कीमत को ट्रैक करता है। इस साल अब तक स्टॉक में 15% की गिरावट आई है, जबकि पिछले 12 महीनों में यह 48% तक गिर चुका है। वर्तमान में, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 48,618 करोड़ रुपये है।
सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद कंपनी को राहत जरूर मिली है, लेकिन उसे अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने की जरूरत होगी। कंपनी को 5G नेटवर्क विस्तार और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होगी।
विश्लेषकों का मानना है कि सरकार के इस कदम से कंपनी को समय तो मिल जाएगा, लेकिन उसे अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने होंगे। अगर Vodafone Idea सही निवेश कर पाती है और अपने नेटवर्क को मजबूत बना पाती है, तो यह फिर से प्रतिस्पर्धा में आ सकती है। हालांकि, अगर कंपनी अपने कर्ज को नहीं संभाल पाई, तो इसका असर शेयर की कीमत पर भी दिख सकता है।
Vodafone Idea के शेयरों में निवेश करने से पहले निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म्स ने इसमें उछाल की संभावना जताई है, लेकिन कंपनी की वित्तीय स्थिति अभी भी कमजोर बनी हुई है। निवेशकों को लंबी अवधि के नजरिए से ही इस स्टॉक में निवेश करने पर विचार करना चाहिए।
कुल मिलाकर, सरकार के फैसले ने वोडाफोन आइडिया को राहत जरूर दी है, लेकिन आगे की राह आसान नहीं होगी। कंपनी को न केवल नए फंड जुटाने होंगे, बल्कि अपने नेटवर्क को भी बेहतर बनाना होगा। अगर यह चुनौतियों को पार कर लेती है, तो आने वाले समय में निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
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